अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर कुछ भी शेयर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को खत्म करने पर गंभीर विचार कर रही है।
अभी तक स्थिति यह थी कि अगर प्लेटफॉर्म पर कोई गलत या भ्रामक वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल होती थी, तो सरकार के हाथ बंधे होते थे। लेकिन अब आईटी मिनिस्ट्री सोशल मीडिया नियमों में बड़े बदलाव पर चर्चा शुरू कर चुकी है, ताकि यूज़र्स के पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स के लिए सीधे तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सके।
क्या है आईटी एक्ट की धारा 79 और सेफ हार्बर?
अब तक आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) की सुरक्षा मिलती रही है। इस सुरक्षा का मतलब यह होता है कि प्लेटफॉर्म पर किसी यूज़र द्वारा किए गए कमेंट या पोस्ट के लिए सीधे तौर पर कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था।
यही वजह है कि कंपनियां आसानी से इन जिम्मेदारियों से बच जाती थीं और सरकार को हर बार नई नीतियां अपनानी पड़ती थीं। लेकिन आने वाले समय में इस सुरक्षा को सोशल मीडिया कंपनियों से हटाकर केवल इंटरनेट, टेलीकॉम और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने पर विचार चल रहा है।
अगर नियम बदले तो कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस नए आइडिया को अमली जामा पहनाया जाता है, तो सोशल मीडिया दिग्गजों की जवाबदेही काफी बढ़ जाएगी। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और नियंत्रण को और ज्यादा सख्त करना होगा।
फर्जी खबरों और आपत्तिजनक सामग्री को रोकने की जिम्मेदारी अब केवल यूज़र की नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म की भी होगी जो उसे जगह दे रहा है।
वर्तमान नियम (धारा 79) प्रस्तावित बदलाव सेफ हार्बर सुरक्षा: कंपनियों को यूज़र कंटेंट के लिए कानूनी छूट मिलती है। जिम्मेदारी तय: पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। सीधे कार्रवाई कठिन: गलत पोस्ट वायरल होने पर कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसना मुश्किल होता है। सख्त निगरानी: कंपनियों को भ्रामक और गलत कंटेंट पर तुरंत रोक लगानी होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. सोशल मीडिया कंपनियों को अभी कौन सी सुरक्षा मिलती है?
Ans. वर्तमान में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 'सेफ हार्बर' की सुरक्षा मिलती है, जिसके कारण यूज़र्स की पोस्ट या कमेंट के लिए कंपनियों को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
Q. सरकार सोशल मीडिया नियमों में क्या बदलाव करने जा रही है?
Ans. सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी सुरक्षा को खत्म करने पर विचार कर रही है ताकि यूज़र्स द्वारा किए गए पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स के लिए इन कंपनियों की जवाबदेही तय की जा सके।
Q. क्या सेफ हार्बर की सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो जाएगी?
Ans. सरकार इस सुरक्षा को सोशल मीडिया कंपनियों से हटाकर केवल इंटरनेट, टेलीकॉम और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने पर विचार कर रही है।
Q. नियमों में बदलाव होने से आम यूज़र्स पर क्या असर पड़ेगा?
Ans. नियमों के सख्त होने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फर्जी, भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर अधिक अनुशासन आ सकता है।
Q. यह चर्चा किस मंत्रालय के स्तर पर चल रही है?
Ans. आईटी मिनिस्ट्री (सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा सोशल मीडिया नियमों में बदलाव और इसकी कानूनी बारीकियों पर चर्चा शुरू की जा चुकी है।
